मोदी सरकार ने किसानो के लिए नई योजना “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” (pradhan mantri dhan dhanya yojana) की शुरुआत की

pradhan mantri dhan dhanya yojana : केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी होने से ठीक पहले, केंद्रीय कैबिनेट ने “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को हरी झंडी दे दी। इस योजना के तहत सरकार हर साल 24,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसका फायदा देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों तक पहुंचेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 𝟐𝟎𝟐𝟓-𝟐𝟔 से प्रारंभ होने वाली 𝟔 वर्षीय “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को मंजूरी दी है।

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— Agriculture Department, MP (@minmpkrishi) July 17, 2025

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना क्या है ?

pradhan mantri dhan dhanya yojana प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 11 अलग-अलग मंत्रालयों की 36 कृषि योजनाओं को एक साथ जोड़कर चलाई जाएगी। खासतौर पर देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों के किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग, संसाधन और बेहतर आमदनी का मौका मिलेगा।

योजना के मुख्य लक्ष्य:

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस कृषि से जुड़े ढांचे और किसानों की समृद्धि पर रहेगा। इसके तहत सरकार निम्नलिखित बिंदुओं पर काम करेगी:

• कृषि ऋण की आसान उपलब्धता: लघु और दीर्घकालिक ऋण दोनों पर ज़ोर
• उत्पादकता बढ़ाना: बेहतर बीज, तकनीकी सहयोग और कृषि उपकरणों की सहायता से
• फसल विविधता को बढ़ावा: एक ही तरह की फसल पर निर्भरता कम कर कई तरह की फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन
• सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना: जैसे जैविक खेती, जल-संरक्षण आदि
• पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण की सुविधा बढ़ाना
• सिंचाई के साधनों में सुधार

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किन किसानो को मिलेगा फायदा?

किसान सीधे आवेदन नहीं करेंगे। इसकी जगह सरकार रैंकिंग के आधार पर 100 पिछड़े जिलों का चयन करेगी। चयन के तीन आधार होंगे:

• कम उत्पादकता वाले इलाके
• फसलों के बीच लंबा खाली समय रहना
• किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं तक पहुंच का अभाव

हर चुने हुए जिले का अलग मास्टर प्लान बनेगा। जमीनी स्तर पर ब्लॉक और जिला टीमें टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिलकर योजना पर नजर रखेंगी। कृषि से जुड़े हर व्यक्ति (किसान, विशेषज्ञ, स्थानीय नेता) को इससे जोड़ा जाएगा।

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निष्कर्ष:

लक्षित समाधान
यह योजना देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों के किसानों पर केंद्रित है, जहाँ फसल उत्पादकता कम है, सिंचाई सुविधाएँ अविकसित हैं, और कृषि ऋण तक पहुँच सीमित है।

एकीकृत दृष्टिकोण
11 मंत्रालयों की 36 अलग-अलग योजनाओं को एक साथ जोड़कर किसानों को व्यापक सहायता दी जाएगी। इससे धन एवं संसाधनों का कुशल उपयोग होगा।

टिकाऊ कृषि पर जोर

जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा

आधुनिक तकनीक (जैसे ड्रिप सिंचाई, ऑर्गेनिक खेती)

फसल उपरांत भंडारण और माइक्रो-उद्योगों का विकास

वित्तीय प्रतिबद्धता
सरकार प्रति वर्ष ₹24,000 करोड़ खर्च करेगी, जिससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है।

कार्यान्वयन योजना

• जिला-स्तरीय मास्टर प्लान बनाया जाएगा।
• तकनीकी भागीदारों और स्थानीय टीमों द्वारा निगरानी की जाएगी।
• किसानों को सीधे आवेदन की जरूरत नहीं – जिला चयन रैंकिंग आधारित होगा।

अंतिम प्रभाव:

“यह योजना पिछड़े क्षेत्रों में कृषि क्रांति का बीज बोएगी। किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु लचीलापन विकसित करने की दिशा में एक व्यवस्थित कदम है।”

इसका सफल क्रियान्वयन कृषि उत्पादकता में 2-3 गुना वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूपांतरण की नींव रख सकता है। अगले चरण में चयनित 100 जिलों की घोषणा महत्वपूर्ण होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs):

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