मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ दुग्ध उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग और आधुनिक मार्केटिंग की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की विशेषज्ञता का लाभ न केवल दूध उत्पादन में बल्कि गोशाला प्रबंधन और गोवंश के स्वास्थ्य सुधार में भी लिया जाए।

मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के 26 हजार गांवों तक डेयरी नेटवर्क का विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा। इससे करीब 52 लाख किलोग्राम दुग्ध संकलन संभव होगा। बढ़ते दुग्ध संकलन का बेहतर उपयोग करने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण अवसंरचना तैयार करना जरूरी है, जिससे प्रदेश में बने दुग्ध उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग मिल सके।

वेटनरी शिक्षा और गोशालाओं का उन्नयन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में वेटनरी कोर्स संचालित किए जाएं और इसके लिए वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का सहयोग लिया जाए।
उन्होंने नगरीय निकायों की बड़ी गोशालाओं के उन्नयन और प्रबंधन में भी NDDB की मदद जरूरी बताई।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी दुग्ध संघों में एक समान उत्पाद निर्माण सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू किया जाए और दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का समय पर और नियमित भुगतान मिले।

निजी दुग्ध उत्पादन व्यवसायियों को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में दुग्ध संघ की पहुंच नहीं है, वहां निजी दुग्ध व्यवसायियों को अद्यतन तकनीक और प्रशिक्षण देकर डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही दुग्ध संघ, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और कृषि उद्योग निगम के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर भी जोर दिया गया।

नवाचार की दिशा में कदम

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के दुग्ध संघ अपने सदस्यों और उपभोक्ताओं के हित में लगातार नवाचार कर रहे हैं।

• इंदौर दुग्ध संघ ने दूध संकलन प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिससे किसानों को दूध की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी तुरंत मिलती है।
• भोपाल दुग्ध संघ ने उपभोक्ताओं को दूध की गुणवत्ता जांच की सुविधा देने के लिए “दूध का दूध-पानी का पानी” अभियान शुरू किया है।
• भोपाल संघ ने “सांची भात योजना” भी लागू की है, जिसके तहत सहकारी समिति के सदस्यों की बेटियों के विवाह पर 11 हजार रुपये और वस्त्र-भात प्रदान किया जाएगा।
• उज्जैन दुग्ध संघ पशुधन स्वास्थ्य सुधार के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध करा रहा है।

बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास श्री उमाकांत उमराव, NDDB के चेयरमैन डॉ. मीनेष शाह और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. उमेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।