भोपाल: गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित हुई बैठक मे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल नल कनेक्शन पहुँचाना भर नहीं, बल्कि यह गारंटी देना भी है कि आने वाले दशकों तक हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण पेयजल की निर्बाध आपूर्ति होती रहे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को एक अहम बैठक की अगुवाई करते हुए ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की नई नीति के प्रारूप को मंजूरी देने का मार्ग प्रशस्त किया।
ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन-संधारण की नीति टिकाऊ, जनभागीदारी आधारित और दीर्घकालिक प्रभाव वाली हो
“हर घर तक सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
नल से जल पहुंचाने में मध्यप्रदेश ने हासिल की 70 प्रतिशत से अधिक सफलता
मार्च-2027 तक हर ग्रामीण परिवार तक पहुंचेगा जल
मुख्यमंत्री ने बताया कि नल से जल पहुंचाने के कार्य में मध्यप्रदेश ने 70 प्रतिशत से अधिक सफलता हासिल की है और मार्च-2027 तक हर ग्रामीण परिवार तक जल पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
नल जल योजना सिर्फ लक्ष्य नहीं, सतत जलापूर्ति सुनिश्चित करना है
डॉ. यादव ने कहा, “हमारा फोकस निर्माण से आगे का है। हमें एक ऐसी मजबूत और स्थायी व्यवस्था विकसित करनी है जिससे ये नल जल योजना आने वाले वर्षों में भी पूरी क्षमता से चलती रहें। किसी भी परिवार को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए।”
मुख्यमंत्री ने ग्राम स्तर पर सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि स्थानीय स्तर पर योजनाओं के रखरखाव में ग्रामीणों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित हो सके। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण भारत का परिदृश्य ही बदल गया है, और मध्य प्रदेश ने इस मिशन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।
तीन साल के लिए लागू होगी नई संचालन एवं रखरखाव नीति
बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित “ग्रामीण नलजल योजना संचालन, संधारण एवं प्रबंधन नीति” को अगले तीन वर्षों के लिए लागू करने की मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत एकल ग्राम योजनाओं का भी समूह जल आपूर्ति योजनाओं की तरह ही सुचारू और दीर्घकालिक संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।
जल जीवन मिशन: मध्यप्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति
प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, श्री पी. नरहरि ने बैठक को बताया कि प्रदेश ने जल आपूर्ति के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति हासिल की है। अगस्त 2019 में मात्र 12.11% (13.53 लाख) ग्रामीण परिवारों के पास नल का पानी था, जबकि आज यह आँकड़ा बढ़कर 78.64 लाख से अधिक हो गया है। इस प्रकार, अब 70.41% ग्रामीण परिवार इस सुविधा से जुड़ चुके हैं। राज्य का लक्ष्य 1.11 करोड़ परिवारों तक 2027 तक नलजल पहुँचाने का है।
इस नई नीति के तहत, योजनाओं का दैनिक संचालन तो ग्राम पंचायतों के पास ही रहेगा, लेकिन रखरखाव के तकनीकी कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अनुबंधित एजेंसियों के माध्यम से किए जाएंगे, ताकि व्यवस्था और मजबूत बन सके।
इस महत्वपूर्ण बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उइके सहित मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन और वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।
