भोपाल : मध्य प्रदेश में इस साल गेहूं की अच्छी पैदावार को देखते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लक्ष्य को बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इस संबंध में भारत सरकार से लगातार चर्चा जारी है।
उन्होंने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि प्रदेश में उत्पादन की स्थिति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वास्तविक खरीद इससे अधिक हो सकती है। इसी कारण राज्य सरकार ने केंद्र से लक्ष्य बढ़ाने के लिए आग्रह किया है और लगातार संपर्क बनाए हुए है।
पिछले वर्ष के मुकाबले 3 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन
प्रदेश में इस वर्ष किसानों की भागीदारी भी बढ़ी है। अब तक 19.04 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 लाख अधिक है। इससे साफ है कि किसान MSP पर फसल बेचने को लेकर पहले से अधिक सक्रिय हैं। इस वर्ष मंडियों मे गेहूं के मिलते कम दामों के चलते भी किसानो का सरकारी खरीद की और झुकाव अधिक रहा ।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 2 लाख 21 हजार 455 किसानों से 95 लाख 17 हजार 550 क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। इसमें से 75 लाख 57 हजार 580 क्विंटल गेहूं का परिवहन भी पूरा कर लिया गया है। वहीं 1 लाख 6 हजार 55 किसानों को 1091.33 करोड़ रुपये की भुगतान राशि जारी की जा चुकी है।
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सरकार ने यह भी बताया कि शुरुआती दौर में वैश्विक परिस्थितियों, विशेषकर पश्चिम एशिया में तनाव के कारण बारदानों की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। लेकिन इसके बावजूद जूट के नए बारदानों के साथ-साथ पीपी बैग और पुनः उपयोग किए जाने वाले बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है। वर्तमान में गेहूं उपार्जन के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध बताया जा रहा है।
इस वर्ष किसानों को गेहूं पर 2585 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा 40 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है, जिससे कुल दर 2625 रुपये प्रति क्विंटल हो जाती है।
अब किसानों की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या केंद्र सरकार गेहूं उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाती है या नहीं, क्योंकि इसी पर यह तय होगा कि सभी किसानों की पूरी फसल MSP पर खरीदी जा सकेगी या नहीं।
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